[rti4empowerment] उत्तर प्रदेश में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में समाज के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व की मांग

 

उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही सूचना आयुक्तों की नियुक्तियां होने बाली है l उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर सुनी गयी पीआईएल के आदेश के बाद अब चल रही अवमानना याचिका के बाद सरकार पर ऐसा करने का दवाव भी है l अब सरकार के पास बचने का कोई वहाना भी नहीं है पर शायद अब सबसे बड़ी परेशानी नियुक्ति के बाद छूट गए उन असंतुष्टों की बजह से  है जो सरकार से अब तक आस लगाये बैठे हैं l फिर विपक्ष और राजभवन को संतुष्ट भी तो करना है l इस मकड़जाल में उलझी नियुक्तियां सरकार के लिए गले की हड्डी बनती जा रहे हैं l

यही कवायद 2012 में भी हुई थी l तब सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नेसुनीता चार्ल्स ,
सैय्यद हैदर अब्बास रिज़वी ,राजकेश्वर सिंह , शशिकांतशर्मा,गजेन्द्र यादव,मोहम्मद उस्मान,
 अरविन्द सिंह बिष्ट  और पारस नाथगुप्ता के नाम अंतिम कर अनुमोदन के लिए राज्यपाल
को भेजे थे किन्तु ....................................................

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http://rti-activist-india.blogspot.in/2013/11/blog-post_13.html

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