Sunday, November 30, 2014

[rti4empowerment] TOI News : RTI activist seeks information on Mulayam's birthday bash

 

http://m.timesofindia.com/city/lucknow/RTI-activist-seeks-information-on-Mulayams-birthday-bash/articleshow/45326856.cms

RTI activist seeks information on Mulayam's birthday bash

Nov 30, 2014, 08.22PM IST TNN[ Neha Shukla ]

LUCKNOW: Office of chief secretary, UP, has directed government departments to respond to an RTI query on money splurged on Mulayam Singh Yadav's birthday bash.

On November 22, RTI activist Sanjay Sharma had sought information from the chief secretary's office on the total money spent from the state exchequer in organizing 75th birthday of MSY in Rampur, administrative procedures followed for birthday celebrations and clarification on senior cabinet minister Azam Khan's comment on money to have come from Taliban and Dawood.

Chief secretary's office has directed department of information, civil aviation and home to provide info.

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[rti4empowerment] यूपी के मुख्य सचिव कार्यालय ने किया मुलायम सालगिरह जश्न की शाहखर्ची, आज़म खान की राष्ट्र-द्रोही स्वीकारोक्ति,सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग आदि की सूचनाएं सार्वजनिक करने की आरटीआई पर आवेदक को सूचनाएँ शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी CS UP directs various Govt. deptts. & DM Rampur to disclose info on misuse of funds in Mulayam’s B’day bash & related issues. [1 Attachment]

 
[Attachment(s) from urvashi sharma included below]

Lucknow: Press Note-Tahrir/1/30 November 2014
यूपी के मुख्य सचिव कार्यालय ने मुलायम के सालगिरह जश्न की शाहखर्ची,आज़म खान की राष्ट्र-द्रोही स्वीकारोक्ति,सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग,बच्चों के मानवाधिकार के उल्लघन और प्रशासकीय प्रक्रियाओं के विरुद्ध काम करने आदि की सूचनाएं सार्वजनिक करने की आरटीआई पर कार्यवाही करते हुए उत्तर प्रदेश शासन के सूचना विभाग, कृषि विभाग,बिधानसभा, नागरिक उड्डयन विभाग और गृह विभाग को
निर्देशित कर आरटीआई आवेदक को सूचनाएँ शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए पत्र जारी किया है l बीते 26 नवम्बर को जारी इस पत्र में आरटीआई आवेदक को सूचनाएँ शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी रामपुर के कार्यालय को भी निर्देश जारी किया गया है l

गौर तलब है कि सामाजिक संगठन 'तहरीर' के संस्थापक लखनऊ निवासी सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर संजय शर्मा द्वारा बीते 22 नबम्बर को मुख्यसचिव कार्यालय में आरटीआई दायर कर मुलायम सालगिरह जश्न की शाहखर्ची और आज़म खान की राष्ट्र-द्रोही स्वीकारोक्ति, प्रशासनिक नियमों के उल्लंघन और बच्चों के मानवाधिकार उल्लंघन आदि को उजागर करने आदि से सम्बंधित सूचनाएं माँगी गयीं थीं l

संजय द्वारा इस सम्बन्ध में भारत के मुख्य न्यायाधीश,उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग , मुख्य मन्त्री, मुख्य सचिव,जिलाधिकारी रामपुर, एसपी रामपुर और जौहर विश्वविद्यालय से शिकायत भी की गयी है l

संजय कहते हैं कि यह जानना आवश्यक है कि क्या मुलायम का जन्मदिन सपा कार्यकर्ताओं के खून-पसीने की कमाई के पैसों की कमाई से मनाया गया या आम जनता का हक़ मारकर मारे गए पैसों से अथवा गैंगस्टरों , आतंकवादियों के खूनी पैसों से ताकि कोई गलत परंपरा प्रसारित न होने पाये l संजय ने बताया कि उनको विश्वास है कि मुख्य सचिव कार्यालय के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश शासन के सूचना विभाग, कृषि
विभाग,बिधानसभा, नागरिक उड्डयन विभाग और गृह विभाग तथा जिलाधिकारी रामपुर के कार्यालय उनको शीघ्र ही सूचना उपलब्ध करा देंगे l

आरटीआई औरमुख्य सचिव कार्यालय के पत्र की स्कैन्ड प्रति संलग्न हैं l

तहरीर‬ TAHRIR ( Transparency, Accountability & Human Rights' Initiative for Revolution - पारदर्शिता, जवाबदेही और मानवाधिकार क्रांति के लिए पहल ) भारत में लोक जीवन में पारदर्शिता संवर्धन, जबाबदेही निर्धारण और आमजन के मानवाधिकारों के संरक्षण के हितार्थ जमीनी स्तर पर कार्यशील संस्था है l ‪#‎तहरीर‬ ‪#‎tahrir

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rti mulayam bday cs.jpg


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Sunday, November 23, 2014

[rti4empowerment] Zeenews इंजीनियर की मांगः गवर्नर, CM ऑफिस को करनी होगी जांच, पैसा तालिबान से आया या सरकारी कोष से?

 

इंजीनियर की मांगः गवर्नर, CM ऑफिस को करनी होगी जांच, पैसा तालिबान से आया या सरकारी कोष से?

Last Updated: Sunday, November 23, 2014 - 19:17

http://zeenews.india.com/hindi/sangam/uttar-pradesh/engineers-demand-governer-cmo-have-to-investigate-source-of-rampur-partys-fund-239465

लखनऊः एक सामाजिक कार्यकर्ता ने मुलायम सिंह के जन्मदिन पर हुए खर्चे को लेकर राज्यपाल से शिकायत की है।

सामाजिक संगठन 'तहरीर' के संस्थापक लखनऊ निवासी इंजीनियर संजय शर्मा ने रामपुर में हुए शाही उत्सव पर हुए खर्चे की जांच हेतु राज्यपाल से शिकायत की है। राज्यपाल के अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय और रामपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज करने के साथ आरटीआई भी दायर की गई है।

पौड़ी-गढ़वाल के इस गांव पर होगी सांसद की विशेष कृपा

‪संजय का कहना है कि पूरी जांच होने और आरटीआई से जानकारी मिलने के बाद ही बताएंगे कि शाही उत्सव पर खर्च हुआ पैसा तालिबान से आया या उत्तर प्रदेश सरकार के राजकोष से।

ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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[rti4empowerment] "The protection of RTI activists is not in the hands of the Information Commission.Awareness of RTI Act is a big reason of the increasing pendency." asserts State Information Commissioner (SIC) Rajkeshvar Singh of UPSIC

 

"The protection of RTI activists is not in the hands of the Information Commission.Awareness of RTI Act is a big reason of the increasing pendency." asserts State Information Commissioner (SIC) Rajkeshvar Singh of UPSIC

Read full news below :-

http://timesofindia.indiatimes.com/city/meerut/55-info-officers-to-be-fined-Rs-25000-each/articleshow/45243832.cms

55 info officers to be fined Rs 25,000 each

TNN | Nov 22, 2014, 10.55 PM IST

Pankul Sharma | TNN

MEERUT: State Information Commissioner (SIC)Rajkeshvar Singh, on a visit to Meerut on Saturday, instructed the district magistrate to penalise 55 information officers from different departments with a penalty of Rs 25,000 each. The SIC was in the city to address a meeting of officials on the Right to Information (RTI) Act 2005.

On getting to know that there were as many as 832 RTI applications pending in Meerut, the official said those responsible for the large pendency - and Meerut has the dubious distinction of being the district with the largest pendency of RTI applications in the state - should be penalised. Chaudhary Charan Singh University accounts for 116 of the pending RTI applications.

The SIC asked the district magistrate to recover Rs 13,75,000 from the 55 information officers who showed laxity in responding to RTI applicants. He directed all departments to dispose of pending applications in a period of one or two months.

Addressing the media, he said, "Awareness of RTI Act is a big reason of the increasing pendency. Information officers are not intentionally showing laxity. This is the system. It is not so perfect. Under the law, information must be provided in 30 days."

The SIC explained that departments that have the largest public dealings also have the highest pendency. "Following the CCSU, the revenue department is at second position, having 100 pending cases. Power Corporation and Meerut Development Authority have 60 and 54 pending applications respectively."

Asked about threats to RTI applicants, the SIC said, "The protection of RTI activists is not in the hands of the Information Commission. It is the responsibility of police and district administration."

He urged citizens to refrain from misusing the RTI Act. If bizarre information is sought, it takes up time and energy that could be better spent elsewhere, he said. "Information on a private person cannot be provided. Information that affects business interests is also not given. There is a provision to consider the needs of secrecy," the SIC explained.

A special hearing of RTI applications is scheduled in Lucknow on December 27. RTI applications that pertain to the Meerut Development Authority and the city municipal corporation will be heard on January 17 next year.

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Posted by: urvashi sharma <rtimahilamanchup@yahoo.co.in>
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[rti4empowerment] मिलिए समाजवादी सरकार के दलाल ,संवेदनहीन , नाकारा और आरटीआई एक्ट का अनुपालन न करने को कृतसंकल्प यूपी के बेशर्म सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह से (इस खबर के जरिये) :

 

https://www.facebook.com/sanjay.sharma.tahrir/posts/1556034677946351

मिलिए समाजवादी सरकार के दलाल ,संवेदनहीन , नाकारा और आरटीआई एक्ट का अनुपालन न करने को कृतसंकल्प यूपी के बेशर्म सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह से (इस खबर के जरिये) :

आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर बेशर्म सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह का कथन :"The protection of RTI activists is not in the hands of the Information Commission. It is the responsibility of police and district administration."

आयोग में बढ़ती पेंडेंसी पर सूचना आयुक्तों के नाकारापन को छुपाने के लिए बेशर्म सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह का बचकाना कथन :"Awareness of RTI Act is a big reason of the increasing pendency. Information officers are not intentionally showing laxity. This is the system. It is not so perfect. Under the law, information must be provided in 30 days."

यहाँ यह भी बता दें कि ये सूचना आयुक्त प्रतिवादियों के जिलों में जाकर सुनवाई महज इसलिए करते हैं क्योंकि अमूमन वहाँ वादी नहीँ जा पाते हैं और सूचना आयुक्त प्रतिवादियों से मनमानी डील कर लेते हैं lसूचना आयुक्त को जिन प्रतिवादियों से घूस मिल गयी उनके केस बिना सूचना दिलाये निस्तारित और जिन प्रतिवादियों से घूस नहीं मिल पाई उन पर दंड लगवाकर झमाझम खबर lजेब भी गर्म और नाम का नाम l
जनता और आरटीआई एक्ट जाये भाड़ में l

पूरी खबर नीचे पढ़ें :
http://timesofindia.indiatimes.com/…/articlesh…/45243832.cms
55 info officers to be fined Rs 25,000 each
TNN | Nov 22, 2014, 10.55 PM IST
Pankul Sharma | TNN

MEERUT: State Information Commissioner (SIC)Rajkeshvar Singh, on a visit to Meerut on Saturday, instructed the district magistrate to penalise 55 information officers from different departments with a penalty of Rs 25,000 each. The SIC was in the city to address a meeting of officials on the Right to Information (RTI) Act 2005.

On getting to know that there were as many as 832 RTI applications pending in Meerut, the official said those responsible for the large pendency - and Meerut has the dubious distinction of being the district with the largest pendency of RTI applications in the state - should be penalised. Chaudhary Charan Singh University accounts for 116 of the pending RTI applications.

The SIC asked the district magistrate to recover Rs 13,75,000 from the 55 information officers who showed laxity in responding to RTI applicants. He directed all departments to dispose of pending applications in a period of one or two months.

Addressing the media, he said, "Awareness of RTI Act is a big reason of the increasing pendency. Information officers are not intentionally showing laxity. This is the system. It is not so perfect. Under the law, information must be provided in 30 days."

The SIC explained that departments that have the largest public dealings also have the highest pendency. "Following the CCSU, the revenue department is at second position, having 100 pending cases. Power Corporation and Meerut Development Authority have 60 and 54 pending applications respectively."

Asked about threats to RTI applicants, the SIC said, "The protection of RTI activists is not in the hands of the Information Commission. It is the responsibility of police and district administration."

He urged citizens to refrain from misusing the RTI Act. If bizarre information is sought, it takes up time and energy that could be better spent elsewhere, he said. "Information on a private person cannot be provided. Information that affects business interests is also not given. There is a provision to consider the needs of secrecy," the SIC explained.

A special hearing of RTI applications is scheduled in Lucknow on December 27. RTI applications that pertain to the Meerut Development Authority and the city municipal corporation will be heard on January 17 next year.

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Posted by: urvashi sharma <rtimahilamanchup@yahoo.co.in>
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Saturday, November 22, 2014

[rti4empowerment] Goa to have evening courts

 

It was good to read in the papers this morning that Goa will have evening courts too. However, the excellent idea is diluted. It would have been proper to have added a few additional courts, made the part-time courts to full time,. and had two sessions of each courtroom infrastructure, say from 8.00 am to 12.30 pm and from 1.30 pm to 5.30 pm. The rest of the time the judges would write judgements / orders. This way, the quality of hearings and judgments would have improved, and the cases would also have been decided quickly and efficently.
Anyway its a start in the right direction. One hopes the rest of the country follows.
It is equally important, if not much more important, to have some effective accountability of judges, some, if not many of whom have become a law onto themselves even to the extent of open conspiracy / abetment / corruption.

Victor

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Posted by: Victor Cooper <victor99cooper@yahoo.com>
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Friday, November 21, 2014

[rti4empowerment] No rule or law to suffix ‘Honorable’ before names of judges mandatorily// Apex Court fails to disclose asset details of its judges as mandated by Lokpal & Lokayukta act : RTI

 

According to Wikipedia, The prefix The Honourable or The Honorable (abbreviated to The Hon., Hon. or formerly The Hon'ble) is a style used before the names of certain classes of persons. It is considered an honorific styling. In the Republic of India, Judges of the Higher Judiciary, i.e., both Supreme Court & High Court, are referred as 'Honourable Mr./Mrs. Justice'. You might have seen it written in all court proceedings and orders of these courts but have you ever thought if use of this word The Honourable or The Honorable was at all made mandatory under any rule or law?

This September, founder of Lucknow/Bareilly based Social organization TAHRIR, Social Activist & Engineer Sanjay Sharma thought this and filed a RTI plea with CPIO of Apex Court of India.To dig out the truth behind the mandatory use of word 'Honorable' before names of judges, Sanjay filed a RTI with the CPIO of Apex Court of India. Point nos. 1-5 of RTI plea were related to this aspect only. Reply sent by Ajay Agarwal, CPIO /Additional registrar of Supreme Court of India clearly asserts that no such rule/order/circular/act is available.

Sanjay condemned this continuance of colonial practice of mandatory use of word 'Honorable' before names of judges even today and said that his organization 'TAHRIR' ( Transparency, Accountability & Human Rights initiative for Revolution ) shall , apart from sending memorandum to president of India, spread awareness to end this colonial practice of mandatory use of word 'Honorable' before names of judges that is largely discriminatory and is in use though it being illegal and in utter violation of Human Rights and law of equality of the people of India.

In his same RTI plea on point no. 6 Sanjay sought info on asset details filed by chief justice and other judges of Apex Court as mandated by Lokpal & Lokayukta act. Reply sent by Ajay Agarwal, CPIO /Additional registrar of Supreme Court of India clearly asserts that no such information is available. This makes it clear that till now, Judges of Apex Court have failed to file asset details as mandated by Lokpal & Lokayukta act.

Sanjay said that In July, the Department of Personnel & Training under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, had issued a notification that under the Lokpal and Lokayuktas Act that mandated every public servant to file a declaration, information and annual returns of assets and liabilities of his family including him as of 31 March 2014 on or before 15 September 2014. Judges too, are public servants and are very much required to comply this notification in letter & spirit, said Sanjay.

Sanjay said that its shocking that even judges of Apex Court are reluctant to file annual property returns, a mandatory obligation under the Lokpal and Lokayukta Act. If Judges themselves do not follow the government's directives, how can they direct others to do so?" asked Sanjay , the Lucknow-based Social activist & founder of 'TAHRIR' who filed the query.

"Corruption maybe another aspect of this issue. The fact that judges are reluctant to share information about their property hints at possible corruption. Our newly elected Prime Minister's USP is good governance. If Judges conceal information about their property, how can Narendra Modi's vision of providing good and efficient governance be realised?" asked Sanjay.

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[rti4empowerment] Navbharat Times जजों के आगे माननीय लगाना जरूरी नहीं

 

http://navbharattimes.indiatimes.com/metro/lucknow/other-news/the-honorable-judges-not-specifically/articleshow/45235317.cms

जजों के आगे माननीय लगाना जरूरी नहीं

Nov 22, 2014, 06.30AM IST

-शहर के एक आरटीआई कार्यकर्ता को मिले जवाब में हुआ खुलासा

रोहित मिश्र, लखनऊ

आपने जजों के नाम के आगे अक्सर 'माननीय' लगा देखा होगा। हालांकि ये जरूरी नहीं कि उनके नाम के आगे माननीय लगाया ही जाए। ये लोगों की इच्छा के ऊपर है कि वे जजों के नाम के आगे 'माननीय' इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं।

करीब दो महीने पहले राजधानी के ही आरटीआई कार्यकर्ता संजय शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से इसका जवाब मांगा था। पेशे से इंजीनियर संजय ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर जानकारी चाही थी कि आखिर क्या कारण है कि जजों के नाम के आगे अनिवार्य रूप से माननीय लिखा रहता है। केंद्रीय जनसूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार अजय अग्रवाल ने इसके संबंध में जवाब भेजा है कि
जजों के नाम के आगे माननीय लगाने के लिए स्पष्ट तौर पर कोई नियम/आदेश/शासनादेश या अधिनियम मौजूद नहीं हैं। संजय ने इस जवाब के बाद कहा है कि जजों के नाम के आगे माननीय लगाना व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए। अगर कोई किसी जज के नाम के आगे माननीय नहीं लगाना चाहता तो उसे न्यायाधीश की बेइज्जती नहीं मानना चाहिए।

राष्ट्रपति को भेजेंगे ज्ञापन

संस्था तहरीर (ट्रांसपेरेंसी, एकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव फॉर रेव्योल्यूशन) के संस्थापक संजय कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से मिले इस जवाब के बाद वह राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को इस संबंध में एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। संजय कहते हैं कि जजों के नाम के आगे माननीय लगाना एक तरह का चलन है क्योंकि इसके बारे में जनता को जानकारी नहीं है। ऐसे में जनता को इस तथ्य के बारे
में जानकारी दी जानी चाहिए कि ये शर्त नहीं है कि जजों के नाम के आगे माननीय लगाया जाए। ये व्यक्ति के ऊपर होना चाहिए कि वह किसी माननीय कहना चाहता है और किसे नहीं।

नहीं है किसी भी जज की संपत्ति का रिकॉर्ड

संजय ने अपनी आरटीआई में मुख्य न्यायाधीश समेत दूसरे जजों की संपत्ति के ब्योरे के बारे में भी जानकारी चाही थी। संजय कहते हैं कि पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने जुलाई में लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के तहत सभी पब्लिक सर्वेंट्स को उनकी संपत्ति का ब्योरा घोषित करने के लिए कहा था। हालांकि अभी तक इस बारे में जजों ने कोई जानकारी नहीं दी है। संजय की आरटीआई के जवाब में अजय
अग्रवाल ने कहा है कि इस तरह की कोई जानकारी उनके पास नहीं है।

'ये लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वे जजों के नाम के आगे माननीय लगाते हैं या नहीं। जहां तक मैं सोचता हूं कि जजों के नाम के आगे माननीय लगाना गैर बराबरी का प्रतीक है और मनवाधिकार के साथ ही भारत में समानता के अधिकार का हनन है।'

संजय शर्मा, आरटीआई एक्टिविस्ट

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Wednesday, November 19, 2014

[rti4empowerment] Press Release ( tahrir20141119 ) Governments in Independent India did nothing to form Men’s Commissions, reveal RTIs. आजाद भारत की सरकारों ने पुरुष आयोगों के गठन के लिए कोई भी कार्यवाही नहीं की है, आरटीआई में हुआ खुलासा l

 

Today is International Men's Day. A day to highlight the fact that even men, maybe for today only can cry for some equality and justice.

Yes, I mean it because despite numerous voices Government of India has done nothing to constitute a National Men's Commission in India, one RTI plea of Social activist & Engineer Sanjay Sharma has revealed it.

Uttar Pradesh, the most populous state of India is no different when it comes to address men specific issues. Another RTI plea of Social activist & Engineer Sanjay Sharma has revealed that Government of Uttar Pradesh has done nothing to constitute a State Men's Commission in Uttar Pradesh.

आज अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस है l भारत में ये ही एक दिन होता है जब पुरुष भी बराबरी और न्याय की मांग रखते हुए चीख - चिल्ला लेते हैं l पर इस चीखने - चिल्लाने का अब तक कोई असर सरकारों पर नहीं हुआ है l

सामाजिक संगठन 'तहरीर' के संस्थापक लखनऊ निवासी सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर संजय शर्मा द्वारा दायर एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि आजाद भारत की सरकारों ने पुरुषों के उत्पीड़न की समस्याओं को सम्बोधित कर पुरुषों के उत्पीड़न की समस्याओं के समुचित समाधान कर उनको न्याय प्रदान करने हेतु पुरुष आयोगों के गठन के लिए अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की है l

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[rti4empowerment] GP1:She is a teacher

 


> SHE IS A TEACHER!!!

> In September of 2005, on the first day of school, Martha Cothren, a History
> teacher at Valley Heights High School in Port Rowan, Ontario , did something
> not to be forgotten. On the first day of school, with the permission of the
> school superintendent, the principal and the building supervisor, she
> removed all of the desks in her classroom. When the first period kids
> entered the room they
>  discovered that there were no desks.   'Ms. Cothren, where are our
> desks?'

> She  replied, 'You can't have a desk until you tell me how you earn the
> right to sit at a desk.'
>
>They  thought, 'Well, maybe it's our grades.'  'No,' she  said.
>
> 'Maybe it's our behavior.' She told them, 'No, it's not even your behavior.'
>
>And so,  they came and went, the first period, second period, third period.
> Still no desks in the classroom. Kids called their parents to tell them what
> was happening and by early afternoon television news crews had started
> gathering at the school to report about this crazy teacher who had taken all
> the desks out of her room.The  final period of the day came and as the
> puzzled students found seats on the floor of the desk-less classroom. Martha
> Cothren said, 'Throughout the day no one has been able to tell me just what
> he or she has done to earn the right to sit at the desks that are ordinarily
> found in this classroom. Now I am going to tell you.'
>
> At this  point, Martha Cothren went over to the door of her classroom and
> opened  it. Twenty-seven (27)  Veterans, all in uniform, walked into that
> classroom, each one carrying a school desk. The Vets began placing the
> school desks in rows, and then they would walk over and stand alongside the
> wall. By the time the last soldier had set the final desk in place those
> kids started to understand, perhaps for the first time in their lives, just
> how the right to sit at those desks had been earned.Martha  said, 'You
> didn't earn the right to sit at these desks. These heroes did it for you.
> They placed the desks here for you. They went halfway around the world,
> giving up their education and interrupting their careers and families so you
> could have the freedom you have. Now, it's up to you to sit in them. It
>  is your responsibility to learn, to be good students, to be good citizens.
> They paid the price so that you could have the freedom  to get an education.
> Don't ever forget it.'
>
> By the way, this is a true story. And this teacher was awarded Veterans of
> Foreign Wars Teacher of the Year in 2006. She is the daughter of a  WWII
> POW
Note: 
Dear Friends,
I was in Moscow in 1995 when the 50 years of WW II were celebrated and the main functions were held at MOSCOW. The main Parade was held on the famous RED SQUARE. There were no seats for any one to sit. All the Heads of the States / Dignitaries  were standing. On query I was told, " How can you sit when the War Veterans are Marching". 
This is the respect for Defence Personnel in Russia.

regards
Col Shivraj
President
Munirka Vihar Welfare Association
210 Munirka Vihar
New Delhi-110067
Phone: 26102999
Mob: 9810433842
http://www.google.com/profiles/colshivraj.
http://www.facebook.com/poster.hatao
MY DELHI , POSTER and NOISE FREE DELHI

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Tuesday, November 18, 2014

[rti4empowerment] सूचना आयुक्तों की संपत्ति का ब्यौरा देने से इन्कार

 

http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20141119a_009163018&ileft=805&itop=73&zoomRatio=139&AN=20141119a_009163018

सूचना आयुक्तों की संपत्ति का ब्यौरा देने से इन्कार

लखनऊ (ब्यूरो)। सामाजिक संगठन 'तहरीर' के संस्थापक इंजीनियर संजय शर्मा की ओर से आरटीआई के तहत किए गए आवेदन पर केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने आयुक्तों की संपत्ति का ब्यौरा देने से इन्कार कर दिया है।

केंद्रीय सूचना आयोग के जन सूचना अधिकारी और उपसचिव सुशील कुमार ने जवाब दिया कि लोकपाल और लोकायुक्त कानून 2013 के तहत बनाए गए 'लोकसेवक : फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एनुअल रिटर्न ऑफ एसेट्स एंड लाइबलिटीज एंड द लिमिट्स ऑफ एक्जम्पशन आफ एसेट्स' के तहत यह सूचना नहीं दी जा सकती। आरटीआई के माध्यम से पता चला प्रदेश के कई नवनियुक्त सूचना आयुक्तों ने अभी तक संपत्ति का खुलासा नहीं
किया है। संजय शर्मा ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर वे जल्द ही राज्यपाल से भी मिलेंगे।

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