Friday, September 23, 2016

[rti4empowerment] IN NEW LOOK : CIC has launched its website in new look

 



IN NEW LOOK :
 
Central Information Commission (CIC) has launched  its website in new look.
 
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May like to Inform your friends.

Link :

Regards,
Commodore Lokesh Batra (Retd.) IN-1967
[www.bringchangenow.org]


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Posted by: Lokesh Batra <batra_lokesh@yahoo.com>
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Sunday, September 18, 2016

[rti4empowerment] Genetic Weapons--Can Your DNA Kill You?

 

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Posted by: Rahul <bruntno1@yahoo.com>
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Saturday, September 17, 2016

[rti4empowerment] आल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ( AIHRA ) का साथ देंगे मानवाधिकार कार्यकर्ता संजय शर्मा

 

लखनऊ/17-09-16 Written by Socio Political News Desk  
बीते कल दिनांक 16/09/16 को अंतर्राष्ट्रीय संगठन आल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. एम.यू. दुआ ने लखनऊ स्थित प्रेस क्लब में मीडिया को संबोधित किया l


डा. एम.यू. दुआ ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश मानवाधिकार हनन के मामलों में अग्रणी है l  दुआ ने कहा कि यूपी में मानवाधिकार हनन के मुद्दों के हल के लिए उनका संगठन कृतसंकल्प है और शीघ्र ही प्रदेश के प्रत्येक जिले में आल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की इकाई स्थापित कर उत्तर प्रदेश के नागरिकों के मानवाधिकारों को संरक्षित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा l इस क्रम में डा. दुआ ने तनवीर अहमद सिद्दीकी को आल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की लखनऊ इकाई का प्रभारी नियुक्त किये जाने की घोषणा की l


डा. दुआ ने यूपी में वर्ष 2017 में होने वाले विधान सभा चुनावों में अपने पंजीकृत राजनैतिक दल AIHRA  NATIONAL  PARTY के बैनर तले चुनाव में उतरने की घोषणा की l डा. दुआ ने कहा कि उनके राजनैतिक दल का उद्देश्य सरकार बनाना नहीं अपितु कुछ ऐसे ईमानदार ब्यक्तियों को विधान सभा पंहुचाने का है जो विधान सभा पंहुचकर एक सचेतक के रूप में कार्य कर सच्चे अर्थों में जनता की सेवा कर सकें l


कार्यक्रम में यूपी के वरिष्ठ मानवाधिकार कार्यकर्ता ई. संजय शर्मा ने शिरकत की और यूपी में मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में  आल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के साथ कंधे से कन्धा मिलाकर कार्य करने का आश्वासन दिया l



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Posted by: urvashi sharma <rtimahilamanchup@yahoo.co.in>
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Tuesday, September 13, 2016

[rti4empowerment] यूपी : एक्टिविस्ट उर्वशी ने सुप्रीम कोर्ट पंहुचाई सूचना आयुक्तों के ‘अंडर द टेबल खेल”’ की शिकायत

 


 
लखनऊ/13-09-16 Written by Socio Political News Desk
 
यूपी के सूचना आयोग में बीते दिनों एक समाचार वेबसाइट द्वारा किये गए स्टिंग ऑपरेशन के सार्वजनिक होने के बाद यूपी के सूचना आयुक्तों की मुश्किलें खासी बढ़तीं नज़र आ रही हैं. यूपी के आरटीआई कार्यकर्ता तो लम्बे समय से सूचना आयुक्तों पर घूस खाकर सुनवाई करने का आरोप लगाते हुए सुनवाइयों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग कर ही रहे थे कि इसी बीच एक समाचार वेबसाइट द्वारा यूपी के सूचना आयोग में बीते दिनों किये गए स्टिंग ऑपरेशन में सूचना आयुक्तों द्वारा 'अंडर द टेबल खेल"' करने की बात सामने आने से एक्टिविस्टों को सूचना आयुक्तों को निशाने पर लेने का एक और हथियार मिल गया है. एक्टिविस्टों ने मौके का फायदा उठाते हुए बिना कोई देरी किये इस स्टिंग पर आधारित समाचार के साथ अपना शिकायती पत्र  भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और सूबे के राज्यपाल को लिखकर आरटीआई एक्ट की धारा 17 के अंतर्गत जांच कराने और दोषी सूचना आयुक्तों को पद से हटाने की मांग कर दी है.
 
GetTo get complete details with pics,please click the link http://socio-political-news.blogspot.in/2016/09/blog-post_13.html
 
 
 

यूपी में लम्बे समय से आरटीआई कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रही लखनऊ की फायरब्रांड समाजसेविका उर्वशी ने बताया कि उन्होंने आज उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और सूबे के राज्यपाल को न्यूज़ वेबसाइट की पूरी खबर भेजते हुए "उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार,अनियमितताओं,अधिनियम विरोधी कार्यप्रणाली और आरटीआई आवेदकों के उत्पीडन की जांच कराकर दोषियों को दण्डित कराने की मांग कर दी है.

 

 

 

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और सूबे के राज्यपाल को लिखे पत्र में उर्वशी ने स्थिति को गंभीर बताते हुए लिखा है  "ऐसी गंभीर स्थिति में आप इस समाचार में वर्णित अति गंभीर समस्याओं पर भ्रष्ट सूचना आयुक्तों आदि के खिलाफ कार्यवाही करने के नैतिक और विधिक उत्तरदायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकते है" l और "आरटीआई एक्ट को पंगु बनाने वाले और आयोग में अंडर द टेबल का खेल" चलाने वाले सूचना आयुक्तों को दण्डित करने की मांग की है.

                                                                                                                             

 

 

 

 
 
uउर्वशी ने बताया कि इस वेबसाइट ने "उत्तर प्रदेश में आरटीआई एक्ट अपना मूल उद्देश्य पूर्ण रूप से खो चूका है, प्रदेश में अब यह एक्ट सूचना आयुक्तों की कमाई का साधन मात्र बनकर रह गया है", "सरकारों ने सूचना आयुक्त पदों पर सरकार के हितेषी लोगो को बैठाना शुरू कर दिया और परिणामत: सरकार के हितेषी सूचना आयुक्तों ने आरटीआई एक्ट का मूल उद्देश्य ही समाप्त कर दिया। उत्तर प्रदेश में आरटीआई एक्ट पर सबसे बुरा असर हुआ। उत्तर प्रदेश में सूचना आयुक्त हीं भ्रष्ट सरकारी अधिकारयों के प्रतिनिधि बन बैठे" , "आयुक्तों की कार्यप्रणाली ऐसी की आवेदक खुद ही हताश व निराश होकर अपने घर बैठ जाए। आयोग में आना ही छोड़ दे ताकि केस को समाप्त किया जा सके", "अंडर द टेबल के खेल को पुख्ता करते केस", "भ्रष्ट जनसूचना अधिकारीयों की आयोग में सेटिंग का उदाहरण", "उत्तर प्रदेश में आरटीआई मात्र छलावा", "आर्थिक रूप से कमजोर आवेदक के बस की बात नहीं आयोग से सूचना प्राप्त कर पाना", "नहीं आते आवेदक तो जनसूचना अधिकारीयों के पक्ष दे दिया जाता है फैसला" जैसी रिपोर्ट  लिखकर यूपी के आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा सूचना आयुक्तों पर लम्बे समय से लगाए जा रहे आरोपों की पुष्टि कर दी है और इसीलिए अब उन्होंने इस समाचार के साथ एक बार फिर यूपी के भ्रष्ट आयुक्तों पर हमला बोल दिया है.
 
Tags : corruption,upsic,corrupt,information,commissioner,uttar,Pradesh,up,luck now,rti,Urvashi,sharma,socio,political,news,supreme,court,complaint,activist,
 
 
 

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Posted by: urvashi sharma <rtimahilamanchup@yahoo.co.in>
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