Thursday, April 23, 2015

[rti4empowerment] Maharashtra government makes Aadhaar card compulsory for children in reform homes, despite SC order

 

Maharashtra government makes Aadhaar card compulsory for children in reform homes, despite SC order

Tuesday, 21 April 2015 - 7:44am IST | Agency: dna | From the print edition
 
Despite a Supreme Court ruling, the Maharashtra government has decided to make Aadhaar card submission compulsory for children enrolled in the reform homes.

  • Children rejoice after their release from Dongri remand home on Monday Salman Ansari dna
Despite a Supreme Court ruling, the Maharashtra government has decided to make Aadhaar card submission compulsory for children enrolled in the reform homes.

SC had recently ordered the Centre and state governments not to deny any benefits to anyone who does not have Aadhar cards, issued by Unique Identification Authority of India (UIDAI). But chief minister Devendra Fadnavis on Monday said that by making Aadhaar card mandatory, the government will able to improve the facilities and services it gives to the reform homes. "And the help will properly reach the children in reform homes," Fadnavis said. The enrolment is compulsory before the Government allots additional grants over and above Rs16 crore already earmarked in this year's budget for the welfare of these children.

The CM said there was an urgent need to change and improve the functioning of reform homes. "We have asked people running these homes to make an Aadhaar card for every child residing with them. One thing is clear, only those who are involved in irregularities will oppose the government stand," Fadnavis said.

"There are NGOs that have adopted the biometric system and are making Aadhaar cards for their children, in keeping with the Government's directive," Fadnavis said. Minors freed from child labour activities, or begging on streets, or those who stay on footpaths, are usually sent to the reform homes, which are now called care homes.

Fadnavis said the Government is in the process of setting up a deadline for these reform homes. Further grants will be provided to them once they furnish the details of children residing with them.
He said some "unscrupulous elements" were against the Government's move. "I want to know the reasons for opposition to enrolment for Aadhaar cards. The Government wants to allocate more money for these children but unscrupulous elements have opened their own shops in the name of children care homes. We will not let them get away." He added, "We are in the process of setting up a deadline for them. We cannot let the children residing there go hungry but at the same time we have to ensure the money we allocate is put to right use."


An official from the Women and Child Welfare Department said there are 1,108 reform homes across 358 talukas of Maharashtra. "According to Government figures, about 92,000 children reside in reform homes, of which 39,000 have Aadhaar cards," he said.

The Government used to give aid of Rs950 per child, of which Rs650 had to be spent on their food. The rest was to be spent on clothing and books, among other needs. "In the last three months, the Government has increased the aid to Rs 1,200 per child. Despite this, we are getting requests for further increase in the aid money," he said.

A senior government official told dna that "We cannot go against the SC guidelines otherwise it will be contempt of court. But because it is the chief minister's order, we have no option but to adhere to it even though it is in violation of the SC guidelines," he added, requesting anonymity.

Comment :
Mr. Fadnavis says "only those who are involved in irregularities will oppose the government stand".

My question to Mr. Fadnavis,

"You yourself have violated the SC ruling. So, what kind of irregularity are you involved in Mr. Fadnavis that you are brazenly breaking the Law"?
Since when has the govt. being considered as a good entity?.
All the scams, all irregularities, all corruption emanates from the govt and its high handedness
and zero accountabilty.
And you believe that anyone who opposes this stand is involved in irregularities???

And please read the three SC rulings from 2013 till March 2015 to know the reasons for opposition to Aadhar enrollment

 
With best wishes,
from                    
                                             Click for Mumbai, IndiaForecast
Rahul,
Owner - The CYBUGLE & 60seconds
And Stock market group - TRADESMART

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Posted by: Rahul <bruntno1@yahoo.com>
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Friday, April 17, 2015

[rti4empowerment] विषय : मीडिया आमंत्रण एवं प्रचार प्रसार हेतु सूचना Re. सूचना आयोगों का मूल्यांकन कर रिपोर्ट कार्ड बनाने को लखनऊ में जमा होंगे देश भर के आरटीआई कार्यकर्ता.

 

Ref. No: 20150417-PR-VDMMRRS&NS/YSS/2015-16                                     Date :17th April 2015
विषय : मीडिया आमंत्रण एवं प्रचार प्रसार हेतु सूचना Re. सूचना आयोगों का मूल्यांकन कर रिपोर्ट कार्ड बनाने को लखनऊ में जमा होंगे देश भर के आरटीआई कार्यकर्ता.
 
आदरणीय महोदय,
                              सादर अवगत कराना है कि हमारा संगठन येश्वर्याज सेवा संस्थान कल दिनांक 18 अप्रैल 2015 ( शनिवार ) को राजधानी लखनऊ के राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह परिसर स्थित जयशंकर प्रसाद सभागार ,कैसरबाग में विष्णु दत्त मिश्रा स्मारक आरटीआई रत्न (2015) सम्मान समारोह एवं "आरटीआई एक्ट के संरक्षक के दायित्वों के निर्वहन में सूचना आयोगों की प्रभावकारिता" विषयक   राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी  का आयोजन कर रहा है l
 
कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है :
1-  विष्णु दत्त मिश्रा स्मारक आरटीआई रत्न (2015) सम्मान समारोह - 04 बजे अपराह्न l
2-  आरटीआई ( सूचना का अधिकार ) पर राष्ट्रीय सेमिनार   - 11 बजे पूर्वाह्न से 7 बजे अपराह्न तक l
 
 
आपसे सादर अनुरोध है कि हमारे इन सामाजिक कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार अपने लोकप्रिय मीडिया के माध्यम से करने की कृपा करें l  साथ ही साथ अपने संवाददाता और फोटो / वीडियो जर्नलिस्ट को इन दोनों  कार्यक्रमों के कवरेज हेतु इन कार्यक्रमों में  भेजने की कृपा भी करें l
 
सादर प्रेषित l
 
भवदीया

( उर्वशी शर्मा )
सचिव
 
Lucknow.17-04-15. Pre Program Press Release.कल शनिवार ( 18-04-15 ) को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देशभर के आरटीआई (सूचना का अधिकार) कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे। ये आरटीआई कार्यकर्ता सामाजिक संगठन येश्वर्याज सेवा संस्थान की ओर से आयोजित किए जाने बाले 'विष्णु दत्त मिश्रा स्मारक आरटीआई रत्न सम्मान समारोह 2015' और 'आरटीआई एक्ट संरक्षक के दायित्वों के निर्वहन में सूचना आयोगों की प्रभावकारिता' विषयक राष्ट्रीय विचार गोष्ठी  में भाग लेने रहे हैं।
 
संगठन की सचिव उर्वशी शर्मा ने बताया कि उनका संगठन प्राप्त आवेदनों के आधार पर तीन आरटीआई कार्यकर्ताओं को उनके सराहनीय कार्यों के लिए 'विष्णु दत्त मिश्रा स्मारक आरटीआई रत्न सम्मान 2015' प्रदान कर सम्मानित करेगा  ताकि वे देश ,समाज एवं अन्य आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्त्रोत बनें।
 
उर्वशी का कहना है कि विगत वर्ष में आरटीआई प्रयोगकर्ताओं के उत्पीड़न की घटनाओं में हुई बेहताशा बढ़ोत्तरी के मद्देनज़र इस वर्ष से उनका संगठन उत्पीड़न के शिकार ऐसे 10 आरटीआई कार्यकर्ताओं को भी 'विष्णु दत्त मिश्रा स्मारक आरटीआई बहादुरी सम्मान 2015' प्रदान कर उनकी हौसला-आफजाई करेगा जिन्होने उत्पीड़न का शिकार होने पर भी विषम परिस्थितिओं का डटकर मुकाबला करते हुए पारदर्शिता की मशाल की ज्वाला को मध्यम नही पड़ने दिया.
 
उर्वशी ने बताया कि  जनकल्याणकारी  कार्यों के लिए आरटीआई का प्रयोग कर देश को सार्थक परिणाम देने बाले दिल्ली के समाजसेवी सुभाष चन्द्र अग्रवाल और उत्तर प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ता कोमोडोर लोकेश बत्रा को इस वर्ष का 'विष्णु दत्त मिश्रा स्मारक लाइफटाइम अचीव्मेंट आरटीआई  सम्मान 2015' देकर सम्मानित किया जाएगा.
 
 
उर्वशी के अनुसार इस एक दिवसीय समारोह के अंतर्गत 'आरटीआई एक्ट संरक्षक के दायित्वों के निर्वहन में सूचना आयोगों की प्रभावकारिता' विषयक राष्ट्रीय विचार गोष्ठी का  आयोजन भी लखनऊ के राय उमानाथ बाली प्रेक्षागृह के जयशंकर प्रसाद सभागार में 18  अप्रैल को किया जाएगा. कार्यक्रम में उड़ीसा, तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली,महाराष्ट्र,कर्नाटक सहित भारत के विभिन्न राज्यों के आरटीआई कार्यकर्ता शिरकत करेंगे और अपने-अपने विचारों को साझा कर सूचना आयोगों के कार्यों का मूल्यांकन कर सूचना आयोगों का रिपोर्ट कार्ड बनाएँगे और सूचना आयोगों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने हेतु सुझाव देंगे जिनमें से साझे  सुझाव हमारी संस्था द्वारा देश के सभी 29 सूचना आयोगों को प्रेषित किए जाएँगे.
 
 
सूचना आयोगों के कार्यों के मूल्यांकन के उद्देश्य से विचार गोष्ठी आयोजित करने के सबाल पर उर्वशी ने बताया कि देशवासियों के 15 वर्षों के  कठिन प्रयासों से मिला यह आरटीआई एक्ट लागू होने के दसवें वर्ष में ही अपनी धार खोता नज़र रहा है . उर्वशी के अनुसार उनकी संस्था द्वारा कराए गये एक सर्वे में यह बात निकालकर आई थी कि सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के मार्ग में सर्वाधिक वाधाएं सूचना आयोगों की लचर कार्यप्राणाली की बजह से ही है अतः उनकी संस्था द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस विषय पर एक राष्ट्रीय विचार गोष्ठी आयोजित कर सूचना आयोगों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाए और अपने उद्देश्यों से भटके सूचना आयोगों की कार्यप्रणाली को पटरी पर लाने के लिए सभी 29 सूचना आयोगों को सुझावात्मक माँग-पत्र प्रेषित किए जायें.
 
 
कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश कमलेश्वर नाथ करेंगे। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त आई..एस. एस. एन. शुक्ल मुख्य अतिथि, एड्वोकेट सी. बी. पांडेय गेस्ट ऑफ ऑनर तथा सेवानिवृत्त आइ.पी.एस एस. आर. दारापुरी विशिष्ट अतिथि होंगे।
 
 
कार्यक्रम में सामाजिक संगठन तहरीर के संस्थापक इंजीनियर संजय शर्मा, जेएनयू नई दिल्ली के रिसर्च फैलो सुसांता कुमार मलिक, और विश्वविख्यात पहल 'आरटीआई अनॉनीमस' के संस्थापक सदस्य अवनीश सिंह मुख्य वक्ता होंगे तथा गौरव अग्रवाल,आशीष सागर,सलीम बेग,राम स्वरूप यादव सहित देश के कई नामी गिरामी आरटीआई कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे।
 
कार्यक्रम में 'कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव' नई दिल्ली की ओर से उपलब्ध कराई गई आरटीआई मार्गदर्शिका का नि:शुल्क वितरण भी किया जाएगा।
 

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Posted by: urvashi sharma <rtimahilamanchup@yahoo.co.in>
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