-: 'IndusInd=022-493-024' [rti4empowerment] Jun 16 एक साल में 75 लाख की बिजली , 67 लाख का डीजल-पेट्रोल और 5 लाख टेलीफोन पर खा गया लखनऊ का जिलाधिकारी कार्यालय ! : अखिलेश के करीबी आईएएस अनुराग यादव के कार्यकाल की शाहखर्ची का आरटीआई से खुलासा l

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From: urvashi sharma rtimahilamanchup@yahoo.co.in [rti4empowerment] [rti4empowerment@yahoogroups.com]
Sent: Monday, Jun 16 2014 11:14AM
To: undisclosed recipients: ; [undisclosed recipients: ;]
Subject: [rti4empowerment] Jun 16 एक साल में 75 लाख की बिजली , 67 लाख का डीजल-पेट्रोल और 5 लाख टेलीफोन पर खा गया लखनऊ का जिलाधिकारी कार्यालय ! : अखिलेश के करीबी आईएएस अनुराग यादव के कार्यकाल की शाहखर्ची का आरटीआई से खुलासा l

दरअसल उप्र की राजधानी के सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर संजय शर्मा ने इस साल जनवरी में जिलाधिकारी कार्यालय से आवंटित बजट एवं व्यय की गयी धनराशि की सूचना माँगी थी l कलेक्ट्रेट लखनऊ के प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा संजय को दी गयी सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012 -13 में जिलाधिकारी लखनऊ के कार्यालय ने 75.10 लाख बिजली पर , 67.02 लाख डीजल-पेट्रोल वाहन अनुरक्षण पर और 34.45 लाख रुपये नए वाहन खरीदने पर खर्च कर दिए l यही नहीं जिलाधिकारी लखनऊ के कार्यालय ने एक साल में मजदूरी पर 4.45 लाख,कार्यालय व्यय पर 11.60 लाख, लेखन सामग्री पर 2.42 लाख ,फर्नीचर पर 1.08 लाख,टेलीफोन पर 4.96 लाख और कंप्यूटर अनुरक्षण पर 1.41 लाख रुपये की भारी भरकम राशि खर्च की l गौरतलब है कि यह मामला अखिलेश के करीबी आईएएस अनुराग यादव के कार्यकाल का है l संजय का कहना है कि ये खर्चे विशुद्ध रूप से फिजूलखर्ची हैं और इस प्रकार का बजट आवंटन करने बाले अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नचिन्ह है l

संजय कहते हैं कि यह हास्यास्पद है की एक तरफ तो देश में 33 रुपये प्रतिदिन कमाने बाले को गरीब इसलिए नहीं माना जाता है कि उसे सरकारी योजनाओं के लाभों से दूर रखा जा सके तो वही दूसरी तरफ उसी देश में एक जिलाधिकारी का कार्यालय एक साल में 75 लाख की बिजली , 67 लाख का डीजल-पेट्रोल, और 5 लाख टेलीफोन पर खर्च देता है और हमारा सिस्टम मूकदर्शक बना रहता है l संजय व्यंगात्मक लहजे में सबाल करते है कि यदि ऐसा हो रहा है तो आखिर इसमें आश्चर्य क्यों किया जाये l संजय जोड़ते हैं कि गरीबी के ये मानक लोकसेवकों द्वारा देश की जनता के लिए तय किये जा रहे थे और ये खर्च तो ये लोकसेवक अपने स्वयं के ऊपर कर रहे थे l अब ये लोग नौकरी में कोई देश सेवा के लिए तो आये नहीं हैं l ये तो नौकरी में आये ही हैं जनता के टैक्स के पैसों से ऐश करने और इस आरटीआई ने इसे सिद्ध भी कर दिया है l

संजय कहते हैं कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिलाधिकारी कार्यालय के द्वारा इन मदों में अपेक्षाकृत काफी कम रुपये खर्च किये हैं l संजय ने सूबे के मुखिया से इस शाहखर्ची के सम्बन्ध में जांच कराने की मांग की है l

To download scanned copies of RTI & reply from PIO, pls. click the link
http://upcpri.blogspot.in/2014/06/75-67-5-l.html

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