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लखनऊ, अगस्त 20, 2013 || उत्तर प्रदेश की सरकार पर ख़राब कानून व्यवस्था को लेकर आये दिनआरोप लग रहे हैं प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है महिलाओं के प्रति गलत धारणा रखने बाले मंत्री राजाराम पाण्डेय को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया था पर लगता है इस धटना से प्रदेश की नौकरशाही ने कोई सबक नहीं लिया है |
sadakantताजा मामला उत्तर प्रदेश के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग और सूचना विभागके प्रमुख सचिव सदाकांत से सम्बंधित है जिसमे सदाकांत ने लखनऊ की सामाजिक कार्यकत्री और आरटीआई एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा पर विद्वेष की भावना से ग्रसित होकर जान बूझकर बहुत से गलत कार्य करने का आरोप लगाया है | सदाकांत ने यह भी कहा है कि उर्वशी पर किये गए गलत कार्यों के सम्बन्ध में कार्यवाही भी प्रस्तावित
है |
दरअसल उर्वशी ने आइएएस सदाकांत द्वारा लेह-लद्दाख में करीब दो सौ करोड़ के सड़क निर्माण में हुए घोटाले के सम्बन्ध में सूचना मांगी थी | सूचना का यह प्रकरण सूचना आयोग में प्रचलित है | सदाकांत ने उत्तर प्रदेश शासन के अनु सचिव को पत्र लिखकर उर्वशी शर्मा को कोई भी सरकारी/व्यक्तिगत सूचना न दिए जाने का अनुरोध किया है | सदाकांत ने इसी पत्र में उर्वशी पर गलत कार्य करने के आरोप भी
लगाये हैं|
सदाकांत द्वारा उर्वशी पर लगाये गए गलत कार्य करने संबंधी आरोपों का प्रकाशन समाचार पत्रों में भी हुआ जिसकी जानकारी उर्वशी को परिचितों के माध्यम से होने पर उर्वशी ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग और सूचना विभाग के प्रमुख सचिव सदाकांत को अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस भेज कर एक माह में अपने आरोपों के समर्थन में ठोस साक्ष्य उपलब्ध करने को कहा है और ऐसा नहीं होने पर दो करोड़
रुपये की मानहानि का लीगल नोटिस भी भेजा है|
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