लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त आठ सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का प्रकरण लगातार उलझता चला जा रहा है|
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के चलते सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया विलंबित होती रही| बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्ति की शर्तों को शिथिल किये जाने, उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच द्वारा समयबद्ध नियुक्तियां किये जाने का आदेश पारित करने और आर0टी0आई0 एक्टिविस्टों द्वारा राज्य सरकार पर पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्तियां किये जाने का जनदबाब
बनाये जाने के कारण उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासनिक सुधार विभाग ने 14 अगस्त 2013 को सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की है l
लखनऊ की सामाजिक कार्यकत्री, आर0टी0आई0 एक्टीविस्ट और येश्वर्याज सेवा संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी की गयी इस विज्ञप्ति में आरक्षण की वर्तमान में प्रचलित संवैधानिक व्यवस्था न होने के कारण इस विज्ञप्ति को असंवैधानिक करार दिया है और इसे रद्द कर आरक्षण व्यवस्था का समुचित समावेश कर नई विज्ञप्ति जारी करने की मांग की है|
उर्वशी ने इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग .........................................................................
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