लैपटॉप वितरण जैसे आयोजनों पर तत्काल लगे रोक: उर्वशी
- Written by Editor
- Wednesday, 20 November 2013 16:02
रेप की FIR में मंत्री, शासन, जिला प्रशासन को भी सह अभियुक्त बनाने की मांग
लखनऊ: लैपटॉप लेकर फैजाबाद से अमेठी लौट रही छात्रा से दुराचार की घटना से आहत आरटीआई वर्कर और येश्वार्यज सेवा संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने इन कार्यक्रमों के आयोजनों के आचित्व पर सवाल उठाते हुए कहा किउनका संगठन हमेशा से सरकारी योजनाओं के वितरण में ताम झाम वाले सरकारी आयोजनों के खिलाफ रहा है और समय समय पर इनका विरोध भी करता रहा है| उर्वशी ने कि मेरी एक आर टी आई के जवाब में खुलासा हुआ था कि सपा सरकार ने बेरोजगारी भत्ते को बांटने के आयोजनों में भत्ते की धनराशि से अधिक खर्च कर दिया था जो इन आयोजनों में नाम पर जनता के पैसे की बर्बादी का ज्वलंत उदहारण है|
उर्वशी के मुताबिक कि यदि सरकारी योजनाओं के वितरण में ताम झाम वाले इस प्रकार के सरकारी आयोजनों की योजना बनाते समय ही इस ओर ध्यान दिया गया होता, यदि मंत्री अवधेश प्रसाद ने बढ़ती ठण्ड और लाभार्थियों की समस्याओं का आंकलन कर अपनी अनुपस्थिति में ही कार्यक्रम समय समाप्त करने के निर्देश दिए होते और जिला प्रशासन , कॉलेज प्रशासन ने लाभार्थी बच्चों के सुरक्षित आने जाने की व्यवस्था की होती तो एक मासूम जिंदगी बलात्कार का दंश झेलने से बच जाती| पर सरकार के किसी भी जिम्मेवार अंग ने ऐसा नहीं किया और बलात्कार हो गया तो ऐसे में इस बलात्कार के लिए सरकार/व्यवस्था के ये सभी अंग अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते हैं|
उर्वशी ने कहा कि घटना घटित होने के बाद अब सरकार की तरफ से आयोजनों की व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के उपक्रम किये जायेंगे , मंत्री महोदय कुछ बहाने बनाकर बचने का पूरा प्रयास करेंगे , मुख्यमंत्री भी मंत्री को डांटने डपटने का उपक्रम करेंगे, जिला प्रशासन को बलात्कारी के प्रति नरमी न बरतने के निर्देश जारी कर दिए जायेंगे पर क्या इस सब से उस बच्ची की लुटी अस्मत वापस आ जायेगी| कदापि नहीं|
उर्वशी ने कहा कि हमारी मांग है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और जनता के पैसों की बर्बादी रोकने के लिए इस प्रकार के आयोजनों पर तत्काल पूर्ण रोक लगाई जाये और शासन स्तर पर सरकारी आयोजनों किये जाने का निर्णय करने समय लाभार्थियों के आने जाने की सुरक्षित व्यवस्था न करने वाले अधिकारियों, कार्यक्रम में देर से पंहुचने वाले मंत्री अवधेश प्रसाद , जिला प्रशासन और कॉलेज प्रशासन के जिम्मेवार लोगों को भी बलात्कार की ऍफ़आईआर में सह-अभियुक्त बनाया जाये|
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