आरटीआई कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न मामलों में समाधान की उम्मीद

2015-12-22 06:14:36

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लखनऊ। यूपी में आरटीआई कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न और बहराइच के मृत आरटीआई कार्यकर्ता गुरु प्रसाद के परिवार की लम्बे समय से दबी पड़ी मुआवजे की आवाज अब यूपी के राज्यपाल तक पंहुचेगी और इन मामलों में कुछ समाधान होने की उम्मीद नज़र आ रही है। लखनऊ के एक सामाजिक संगठन की अर्जी पर राजभवन ने इस संगठन की सचिव को दूरभाष कर सूचित किया है कि सूबे के राज्यपाल राम नाइक ने इस मुद्दे पर संगठन के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से रूबरू बातचीत के लिए आगामी जनवरी माह में समय दे दिया है।

दरअसल लखनऊ स्थित सामाजिक संगठन येश्वर्याज सेवा संस्थान ने बीते अक्टूबर महीने में राज्यपाल को एक पत्र लिखकर यूपी के आरटीआई कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की गंभीर समस्याओं और बहराइच के मृत आरटीआई कार्यकर्ता गुरु प्रसाद के परिवार के मुआवजे की मांग को सुनकर उनका समाधान करने की गुहार लगाते हुए व्यतिगत भेंट के लिए समय देने का अनुरोध किया था।

संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने आईपीएन को बताया कि राजभवन के कार्यालय ने उनको मोबाइल पर सूचित किया है कि राज्यपाल ने आगामी 11 जनवरी की शाम 4 बजे उनकी संस्था के एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मिलकर आरटीआई कार्यकर्ताओं के मुद्दे पर वार्ता करने के लिए समय दे दिया है। शर्मा ने बताया कि यूपी में बीते कुछ वर्षों में आरटीआई कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की घटनाओं में बहुत अधिक इजाफा हुआ है। बकौल उर्वशी वैसे तो आरटीआई कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की सभी घटनाएं निंदनीय हैं लेकिन हाल की उत्पीड़न की इन घटनाओं का सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण और भत्र्सनीय पहलू यह है कि इनमें से बहुतायत घटनाएं उत्तर प्रदेश के सूचना आयोग की सुनवाइयों के दौरान सूचना आयुक्तों के हाथों पीड़ित होने बाले आरटीआई आवेदकों की हैं।

उर्वशी ने बताया कि उनके सामने अनेकों मामले आये हैं जिनमें सूचना आयुक्तों द्वारा उत्पीड़न किये जाने के बाद आरटीआई आवेदकों ने राजभवन के समक्ष शिकायतें प्रस्तुत की हैं लेकिन राजभवन ने इन शिकायतों पर आरटीआई एक्ट की धारा 17 के प्राविधानों के अंतर्गत कार्यवाही करके शिकायतों को अग्रिम जांच के लिए उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करने के स्थान पर इनको उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक सुधार विभाग के मार्फत वापस सूचना आयोग ही भेज दिया है जिससे समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है और आरटीआई कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की घटनाओं में लगातार वृद्धि होती जा रही है।

उर्वशी ने बताया कि वे राज्यपाल को सूचना आयुक्तों के द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न और उनकी अक्षमता के सबूत देते हुए इन मामलों को अग्रिम जांच के लिए उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करने की मांग करेंगी। उर्वशी ने कहा कि वे राज्यपाल के समक्ष यूपी की मुआवजा नीति को एकसमान और पारदर्शी बनाने की मांग रखते हुए बहराइच जिले के हरदीगौरा ग्राम के समाजवादी पार्टी समर्थित पूर्व प्रधान द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता गुरु प्रसाद की ईंटों, लाठी, डंडों और बनके से कूंच-कूंच कर की गयी निर्मम हत्या के बाद उसके पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने के मुद्दे पर भी बातचीत करेंगी।

गौरतलब है कि गुरु प्रसाद के परिवारीजनों ने मुआवजे की मांग करते हुए लखनऊ में जीपीओ स्थित महात्मा गांधी पार्क में 14 दिन तक धरना भी दिया था जिसे बीते अक्टूबर माह में लखनऊ के जिलाधिकारी राजशेखर के आश्वाशन पर पीड़ित परिवार ने स्थागित कर दिया था।

उर्वशी ने बताया कि राज्यपाल से मिलने जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में मुरादाबाद के आरटीआई कार्यकर्ता सलीम बेग, लखनऊ के आरटीआई कार्यकर्ता तनवीर अहमद सिद्दीकी, अधिवक्ता रुवैद किदवई और बहराइच के मृत आरटीआई कार्यकर्ता गुरु प्रसाद के पीड़ित परिवार के 2 सदस्य सम्मिलित रहेंगे।

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Posted by: urvashi sharma <rtimahilamanchup@yahoo.co.in>

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