[rti4empowerment] UPSIC is biggest threat to RTI, says survey

 

LUCKNOW: Uttar Pradesh State Information Commission (UPSIC) is the biggest threat to Right To Information in the state. In a survey by an NGO supporting the cause of RTI in the state, more than 50% respondents said the biggest threat to the right to information in UP is the state information commission which is meant to safeguard the right.

The survey collected views from..............................................................................................................................................................................read full TOI story at
http://upcpri.blogspot.in/2014/01/upsic-is-biggest-threat-to-rti-says.html

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[rti4empowerment] attend so that you get justice in your life time

 

FORUM FOR FAST JUSTICE

REGD OFF: KUBER BHAVAN, VILE PARLE WEST, 400056  022-22972942 / fastjustice@gmail.com

If your life has been made to rust in courts, if you chased for justice but it remained out of reach, if you have got only dates after date, if influential advocate  has stage managed everything ,if public prosecutor got sold out and you suffered, and so on ……

Then pl. attend:

"Discussion on Judicial reforms"

 OBJECTIVE: so that you get justice in your life time and your children do not have to run to courts loosing on career, health and family.

Venue: Marigold Hall, Tholiya Bhavan, 10^th Rd, Santacruz East, 40055 atholiya@gmail.com/ 9324225699

When: Sunday 12^th January 2014 @ 4pm.

Fellowship and light snacks.

All are invited.

Bhagwanji Raiyani

President   

Rajendra Thacker 9223327838

Dilip Gandhi 9969920059

NOTE: Forum for Fast Justice, hosts the biggest protest ever in Mumbai for judicial reforms on 30th January, 2014 at  Azad Maidan.

www.aloktholiya.blogspot.in

 

 

 

 

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[rti4empowerment] Letter to Arvind Kejriwal

 

Dear Shri Arvind Kejriwal,

My heartiest congratulations on making visible difference as Chief Minister of the State of Delhi.

I am a retired officer of the Indian Audit and Accounts Service; as an AAM AADMI, following issues bother me and I will like to share these concerns with you:

1. Why have the checks and balances in government become ineffective?
2. Corruption is rampant despite vigilance wing in every department. Why ?
3. Despite audit by C&AG, there is waste of public money. C&AG is a constitutional authority wielding enormous powers and responsibilities ; why has public audit by C&AG become ineffective?
4. Democracy has become a farce, as candidly explained in SWARAJ- a very interesting book written by you. What can be done by persons in power (politicians and bureaucrats) to correct the situation ?
5. Section 4 of RTI Act has been circumvented by most of the public authorities and largely remains unimplemented by the the Government offices in direct interaction with the citizens. Information disclosed by the public authorities does not result in effective public accountability. What can be done to enforce implementation of RTI Act in letter and spirit ?
6. Why have the senior civil servants succumbed to political whims, instead of doing there duties in upright manner, with intellectual honesty ? What can be done to make them directly accountable to the citizens ? Current tortuous route of public accountability of Government officers is through their bureaucratic hierarchy to the Parliament/State Legislature, consisting of elected representative of people. This has distanced the bureaucratic machinery from the citizens. Effective democracy is possible if the government machinery, AT ALL LEVELS, is responsive to the citizens.
   

About five years back we had prepared a joint paper for Workshop on Emerging Challenges to Public Audit in India organized in the Institute of Public Auditors of India. This was just ignored by C&AG. You are now in a position to ensure that these ideas are implemented so that audit by C&AG becomes an effective instrument of public accountability and help in implementing democratic ideals. As the Chief Minister, it is hour onerous responsibility to ensure that checks and balances are restored and Government machinery performs.

Best of luck and best wishes,

Yours sincerely,

Dhirendra Krishna

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[rti4empowerment] Fwd: क्या गुजरात राज्य में भारतीय दंड संहिता, 1860 व दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करना पुलिस महानिदेशक को अधिकार है?

 

 

---------- Forwarded message ----------
From: Mani Ram Sharma <maniramsharma@gmail.com>
Date: 2014/1/8
Subject: क्या गुजरात राज्य में भारतीय दंड संहिता, 1860 व दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करना पुलिस महानिदेशक को अधिकार है?
To:

मनीराम शर्मा

अध्यक्ष, इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन , चुरू प्रसंग

रोडवेज डिपो के पीछे

सरदारशहर  331403

दिनांक 08.01.14  

मो- 919460605417, 919001025852   

ईमेल- maniramsharma@gmail.com

 

 

 

श्री नरेन्द्र मोदी,

मुख्य मंत्री,

गुजरात सरकार,

गांधीनगर 

 

मान्यवर,

 

आपकी कुशल सरकार और अधिकारी 

 

समय समय पर जन सम्बोधनों में आप अपने सुशासन के दावे व वादे करते रहते हैं किन्तु वास्तविकता का आपको कितना ज्ञान है, मैं नहीं कह सकता| आपके सुशासन व जनप्रिय सरकार के मैं कुच्छेक नमूने आपको बताना चाहता हूँ|

 

गुजरात राज्य में अभी भी अंग्रेजों की बनायी गयी भारतीय दंड संहिता, 1860 व दंड प्रक्रिया संहिता लागू है| ये कानून अंग्रेजों ने 1857 की प्रथम क्रांति  के बाद उपजी परिस्थितियों को देखते हुए बनाए थे| निश्चित रूप से इन कानूनों में जनता का दमनकर  राजसता में बने रहने की पुख्ता व्यवस्था की गयी थी जो स्वतंत्र भारत के लिए किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं हो सकती| भारतीय संविधान के अनुसार न्याय-व्यवस्था राज्यों का विषय है जिस पर कानून बनाने के लिए स्वयं राज्य सक्षम हैं| भ्रान्तिवश आपकी सरकार को विकासोन्मुखी समझते हुए उक्त कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए मैंने दिनांक 18.02.12 को स्पीड पोस्ट से आपके कार्यालय को एक पत्र लिखा था जो आपके कार्यालय में दिनांक 21.02.12 को प्राप्त हो गया| दिनांक 14.03.12 को सूचना के अधिकार के अंतर्गत एक आवेदन कर मेरे उक्त पत्र पर आपके कार्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी चाही किन्तु दिनांक 19.03.12 को आपके कार्यालय में प्राप्त उक्त आवेदन पर मुझे यह जानकारी आजतक नहीं मिली है| मुझे यह कहते हुए अफ़सोस है कि उक्त पत्र का आपके कार्यालय में कोई अतापता तक नहीं चला और उलटे आपके जागरूक कार्यालय से मेरे पास फोन आये कि यह पत्र किसे व कब भेजा था|

 

पुन: दिनांक 16.06.13 को मैंने भारतीय दंड संहिता, 1860 व दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन हेतु गुजरात के राज्यपाल महोदय को निवेदन किया जिन्होंने पत्रांक जी.एस.13.26/61/6340/2013 दिनांक 11.10.13 द्वारा गृह विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया| मैंने दिनांक 29.10.13 को सूचना के अधिकार के अंतर्गत एक आवेदन कर पूर्व पत्र दिनांक 18.02.12 व मेरे उक्त पत्र दिनांक 16.06.13 पर की गयी कार्यवाही तथा गुजरात सरकार के अधिकारियों के उपलब्ध ईमेल पतों की जानकारी चाही किन्तु गृह विभाग ने पुन: अपने पत्रांक VSF/102013/RTI-161/D  दिनांक 05.12.13 से यही लिखा कि उक्त पत्र उनके यहाँ उपलब्ध नहीं अत: मैं पत्र की प्रति भेजूं| मैंने आपके गृह विभाग की इस अनुचित अपेक्षा की भी पूर्ति की| 

 

भारतीय दंड संहिता, 1860 व दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करना गृह विभाग के क्षेत्राधिकार में है किन्तु गृह विभाग द्वारा पत्रांक VSF/102013/RTI-161/D  दिनांक 02.01.14 से मेरा उक्त पत्र दिनांक 16.06.13आश्चर्यजनक रूप से पुलिस महानिदेशक कार्यालय को भेज दिया गया| जिससे यह परिलक्षित होता है कि गुजरात सरकार को पुलिस चला रही है, इसमें जन प्रतिनिधियों की कोई भूमिका नहीं है अथवा गुजरात में जनतंत्र नहीं अपितु पुलिसराज कायम है| क्या गुजरात राज्य में भारतीय दंड संहिता, 1860 व दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करना पुलिस महानिदेशक को अधिकार है? आपको स्मरण होगा कि नडियाद में मजिस्ट्रेट को जबरदस्ती शराब पिलाने के मामले में उच्चतम न्यायालय ने लगभग 23 वर्ष पहले टिप्पणी की थी कि गुजरात में सरकार पर पुलिस हावी है, आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है, और पुलिस की सहमति के बिना सरकार कोई भी कानून बनाने में समर्थ नहीं है|

आपकी सरकार के अधिकारियों के ईमेल पते इन्टरनेट पर उपलब्ध नहीं हैं और मेरे उक्त आवेदन दिनांक 29.10.13 के बिंदु 3(3) में मांगने पर भी श्री कश्यप पारीख, अवर सचिव, गृह विभाग ने ये उपलब्ध नहीं करवाए हैं| इससे यह प्रमाणित है कि आपकी लोकप्रिय सरकार में नौकरशाही ने राजतंत्र की एक अभेद्य दीवार बना रखी जिसमें से लोकतंत्र की कोई हवा भी नहीं आ सकती है| आपकी सरकार पूरी तरह से अपारदर्शी ढंग से संचालित है और गुजरात का जो आर्थिक विकास हुआ है उसमें उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ और नागरिकों की कर्मठता का ही योगदान है – आपकी सरकार की वास्तव में कोई सक्रिय भूमिका नहीं है| आप अनुमान लगा सकते हैं कि सुशासन के आपके दावे और वादे अन्य नेताओं की भांति ही कितने खोखले हैं| आपके कार्यपालक जनता से प्राप्त पत्रों को फ़ुटबाल के दक्ष खिलाड़ी की भांति ठोकरें मारकर इधर-उधर भेजते रहते हैं,समय व्यतीत करते हैं  और उन पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं करते हैं| आप चाहें तो इन्हें ऊँचे वेतन पर रखे हुए डाकिये कह  सकते हैं जो डाक को अनावश्यक इधर-उधर करते रहते हैं| मैं आपको यह खुला पत्र इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके शासन की वास्तविकता का आपको समय रहते ज्ञान हो सके| मैंने हाल ही दिनांक 04.01.14 को आपको एक और व्यक्तिगत पत्र लिखकर रजिस्टर्ड डाक से न्यायव्यस्था में सुधार करने का परामर्श दिया है -शायद आपको पढने को भी नहीं मिला होगा और यदि मिल गया हो तो भी उस पर कोई ठोस कार्यवाही होना संदिग्ध है क्योंकि उसे भी पुलिस महानिदेशक या उच्च न्यायालय को भेजकर अब तक आपके अधिकारियों ने अपने पुनीत कर्तव्य की इतिश्री कर ली होगी|   

मेरे इस पत्र पर की गयी ठोस कार्यवाही से अवगत करवाया जाए तो मुझे अतिप्रसन्नता होगी|

जय भारत

भवनिष्ठ

मनीराम शर्मा 

 

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[rti4empowerment] Fwd: केन्द्रीय सूचना आयोग ने 140,000 याचिकाएं निस्तारित की जबकि अपनी स्थापना से लेकर अब तक 1000 से भी कम प्रकरणों में अर्थदंड लगाया

 

 

---------- Forwarded message ----------
From: मनीराम शर्मा <maniramsharma@gmail.com>
Date: 2014/1/3
Subject: Fwd: केन्द्रीय सूचना आयोग ने 140,000 याचिकाएं निस्तारित की जबकि अपनी स्थापना से लेकर अब तक 1000 से भी कम प्रकरणों में अर्थदंड लगाया
To:

T

 

मनीराम शर्मा

अध्यक्ष, इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन , चुरू जिला

रोडवेज डिपो के पीछे

                                                              सरदारशहर  331403 जिला-चुरू (राज)

दिनांक 03.01.14

मो- 9460605417, ईमेल- maniramsharma@gmail.com

 

 

      श्री मनमोहन सिंह,

प्रधान मंत्री ,

भारतीय गणतंत्र  ,

नई दिल्ली  

केन्द्रीय सूचना आयोग का कार्यकरण – अर्थदंड का अधिरोपण

उक्त प्रसंग में निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत  आयोग की स्थापना की गयी है और केन्द्रीय प्रतिष्ठानों में "अधिकार" की प्रोन्नति का दायित्व आयोग को सौंपा गया है| आयोग की स्थापना से अब तक लगभग 170,000 अपीलें व परिवाद याचिकाएं आयोग में दायर हुई हैं और लगभग 140,000 याचिकाएं निस्तारित की जा चुकी हैं| किन्तु दुखदायी तथ्य यह है कि अभी भी लोक प्राधिकारियों द्वारा 80-90% मामलों में देय सूचना से इन्कार ही किया जाता है और शासन व्यवस्था व लोक प्राधिकारियों के कार्यकरण में अभी भी अस्वच्छता-भ्रष्टाचार- अपारदर्शिता कायम है| जहां प्रथम वर्ष में आयोग में मात्र 7000 याचिकाएं प्राप्त हुई वहीं आठवें वर्ष में 40000 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं व औसत याचिका की सुनवाई में एक वर्ष से अधिक का समय लग रहा है जो आयोग के गठन के उद्देश्य को ही मिथ्या साबित कर रहा है| यह स्थिति एक भयावह चित्र प्रस्तुत करती है|  सूचना हेतु मना करने पर नागरिक आयोग में याचिका दायर करते हैं और इसमें लगातार तीव्र गति से वृद्धि हो रही है| यह वृद्धि  इस कारण नहीं है कि नागरिकों में जागरूकता का संचार हो रहा है अपितु आयोग दोषी जन सूचना अधिकारियों के प्रति बड़ा उदार है और आम लोक प्राधिकारी में यह विश्वास गहरा रहा है कि वे चाहे किसी भी सूचना के लिए मना करें उनका कुछ भी बिगड़नेवाला नहीं| अधिक से अधिक यह हो सकता है कि आयोग द्वारा एक आवेदक को दो वर्ष संघर्ष करने के बाद सूचना देने के आदेश हो जाएँ व उसकी अनुपालना तो फिर भी संदिग्ध है| आयोग द्वारा दोषी अधिकारियों का अनुचित बचाव करने से जनतंत्र के इस औजार की धार लगभग भौंथरी हो चुकी है व जनता की नजर में आयोग सेवानिवृत अधिकारियों को रोज़गार देकर उपकृत करने का एक संस्थान मात्र रह गया है| कुछ आयुक्तों द्वारा किन्हीं अपवित्र कारणों या सस्ती लोकप्रियता के लिए अतिउत्साहित होकर कुछेक जनानुकूल निर्णय देने मात्र से 125 करोड़ भारतवासियों का हित नहीं सध सकता| यद्यपि, आपवादिक मामलों को छोड़ते हुए, अधिकाँश मामलों में आयोग ने सूचना प्रदानगी  के  आदेश दिये हैं किन्तु फिर भी दिए गये अधिकाँश निर्णय कानून व न्याय की कसौटी पर खरे  नहीं हैं|

 

आयोग ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक 1000 से भी कम प्रकरणों में अर्थदंड लगाया गया है और उसका भी लगभग 40% भाग वसूली होना शेष है| अधिनियम की धारा 19(5) व 20(1) में सूचना नहीं देने का औचित्य स्थापित करने का भार सूचना अधिकारी पर है और इसमें विफल रहने पर सूचना अधिकारी पर कानून के अनुसार अर्थदंड निरपवाद स्वरूप लगाया जाना चाहिए| समाज में व्यवस्था बनाये रखने के लिए कानून में दंड का प्रवधान रखा जाता है किन्तु आयोग के निर्णयों में न तो सूचना नहीं देने का औचित्य स्थापित माना जाता है और न ही दोषी पर अर्थदंड लगाया जाता जिससे सूचना अधिकारियों को यह सन्देश जाता है कि आयोग एक दंतविहीन संस्थान है| आयोग ने शक्तिसंपन्न विभागों के विरुद्ध यद्यपि कई मामले निर्णित किये हैं किन्तु आश्चर्य का विषय है कि आज तक उनमें से एक भी मामले में अर्थदंड नहीं लगाया है इससे आयोग की निष्पक्षता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता| आयोग ने गृह मंत्रालय व न्याय विभाग के विरुद्ध  कई हजार मामले निर्णित किये हैं जहां आवेदकों को अनुचित रूप से सूचना हेतु मना किया गया किन्तु आयोग ने किसी मामले में मुश्किल से ही इन विभागों के अधिकारियों पर अर्थदंड लगाया हो| न्यायालय, सतर्कता, पुलिस  आदि ऐसे ही अन्य सशक्त विभाग हैं जिन पर स्वयम आयोग ने अर्थदंड लगाने से परहेज़ कर अपनी कर्तव्य विमुखता का परिचय देकर अपनी विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है| आयोग द्वारा अर्थदंड लगाए जाने के मामलों का विश्लेष्ण करने पर ज्ञात होता ही कि मात्र स्थानीय निकाय, शिक्षा विभाग, बिजली, पानी, परिवहन, निर्माण विभाग जैसे शक्तिहीन लोक प्राधिकारी ही अर्थदंड चुकाने के लिए विवश किये गए हैं| 

 

आयोग को यह चाहिए कि जहां सूचना हेतु आदिष्ट करे उस प्रत्येक निर्णय में या तो धारा 19(5) व 20(1) के अंतर्गत दोषी अधिकारी द्वारा स्थापित औचित्य को अपने निर्णय में साबित समझे अन्यथा दोषी अधिकारी पर अर्थदंड अवश्य लगाए ताकि अधिनियम कारगर साबित हो सके और यह एक कागजी व कोरी औचारिकता नहीं रह जाए|   

   

मेरे इस निवेदन की प्रति संचार जगत को भी भेजी जा रही है अत: इस प्रसंग में आप द्वारा की गयी कार्यवाही से आम जन को अविलम्ब अवगत करवाया जाए तो प्रसन्नता होगी|

 

भवनिष्ठ

 

 

 

मनीराम शर्मा,          

                                  

      

                                   

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[rti4empowerment] Re: Fwd: Be the part of history in reforming the judiciary [1 Attach

 

http://justicemiracle-mrp.blogspot.in/2013/02/blog-post_28.html

http://justicemiracle-mrp.blogspot.in/2013/12/blog-post_21.html?utm_source=BP_recent

  Laws are spider webs through which the big flies pass and the little ones get caught. -Honore de Balzac

 

 

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Re: [rti4empowerment] Fwd: Be the part of history in reforming the judiciary

 

I agree and support your views.

I know there are many others in these groups who have been knowingly wronged by the "judges", even to the point of ruination.

Can we not form a proper group and represent to Aam Admi Party (others parties wont reform the judiciary for swift, honest dispensation because they themselves will be in jail).

Victor

On Wednesday, January 1, 2014 10:23 AM, Alok Tholiya <atholiya@gmail.com> wrote:

 

[Attachment(s) from Alok Tholiya included below]

Millions have suffered in courts for decades at the hands of influential builders, mafia, politicians, tenants,dowry seekers, etc etc where PP , courts join hands with them in delaying the matter and even at times siding with them. Insurance cos in Motor accident case tribunals, poor quality and service providers in consumer courts , cheque bouncers in cases of section 138 are all GA! GA! in these delaying and harassing courts and judicial system. Rather  AAM admi accepts defeat by not going to court as he knows he will be further looted by his own advocate, advocates staff, court staff and so on and plus will waste his life there. 90% of sins and crimes are flourishing as our judicial system does not act at all rather sides with them by delaying, giving dates after date and not taking cases in first in first out basis. In small causes courts influential advocates have seen that matters of even 1985 are pending but 2010 are cleared. They choose and pick the matter on whims and fancy and more. So it is high time we all unite and raise our voice so atleast our children get justice. 

 

Besides Lok Adalat, plea bargaining and other mediation ( but all time bound) must be put in place and encouraged. 

Delaying parties must be punished.

Advocates not present must be penalized. Advocates should not be allowed to practice in multi locations as then they are not present often. Bar must remove high fees charged for complaints against advocates. All good advocates must make representation against influential advocates. ......more later......come out on street.......Alok 

Mail going to my 50000 recipients. 

Happy New Year.

Be the part of history in reforming the judiciary.

Forum For Fast Justice, hosts the biggest protest ever in Mumbai for judicial reforms on 30th January, 2014.

See the attachment.

Each rally with about hundred vehicles.

And

The protest meet at Azad Maidan with over thousand citizens.

You may do the same on 30eth January on a small scale in your city with a rally of 5-10 vehicles and the protest meet of 50-100 citizens at a ground/hall.

This appeal is being sent to thousands of citizens across the country.

Take help of local NGO to organize.

Send your report with photographs for publication in our souvenir, the copy will be mailed to you.

Please feel free for any queries or clarifications.

With regards.

(Bhagvanji Raiyani)

Chairman & Managing Trustee

Forum For Fast Justice

09820403912

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